पॉजिटिव इंडिया:नयी दिल्ली,
सरकार द्वारा वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। उत्पाद शुल्क कटौती के बाद दिल्ली में रविवार को पेट्रोल का दाम 8.69 रुपये प्रति लीटर घट गया। वहीं डीजल 7.05 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। ईंधन उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने शनिवार को पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में क्रमशः आठ रुपये एवं छह रुपये प्रति लीटर तक की कटौती की घोषणा की थी।उत्पाद शुल्क में इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 8.69 रुपये और डीजल में 7.05 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल अब 96.72 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है, जबकि इससे पहले इसकी कीमत 105.41 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, डीजल अब 89.62 रुपये प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है, जो इससे पहले 96.67 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर मिल रहा था।
मुंबई में पेट्रोल के दाम 120.51 रुपये से घटकर 111.35 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल 104.77 रुपये से घटकर 97.28 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है।
अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट जैसे स्थानीय करों में भिन्नता के कारण कीमतों में अंतर होता है।कोलकाता में पेट्रोल की कीमत अब 106.03 रुपये (पहले 115.12 रुपये) और चेन्नई में 102.63 रुपये (पहले 110.85 रुपये) प्रति लीटर है। कोलकाता में डीजल की कीमत 92.76 रुपये (पहले 99.83 रुपये) और चेन्नई में 94.24 रुपये (पहले 100.94 रुपये) प्रति लीटर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ट्वीट के जरिये वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क कटौती की जानकारी दी।
सीतारमण ने बताया कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन पाने वाले गरीब परिवारों को एक साल में 12 एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी भी देगी। इससे एलपीजी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतों से उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी।
राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,003 रुपये पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। इससे उनके लिए सिलेंडर का दाम 803 रुपये बैठेगा।
जून, 2020 से रसोई गैस सिलेंडर पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई है। इससे उज्ज्वला के लाभार्थियों सहित सभी को रसोई गैस सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना पड़ रहा है।
वित्त मंत्री ने बताया कि 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी से सरकारी खजाने पर 6,100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने उत्पाद शुल्क में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को स्थानांतरित किया है। साभार पीटीआई।
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