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कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए यह आदेश पारित किया है कि 6 अप्रैल 2020 तक सभी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकारी संस्थाओं की ओर से किसी भी…

हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार बोर्ड व समितियों की सेवा शर्ते तय नहीं कर सकती। ऐसा अधिकार केवल बोर्ड को ही है।

हाई कोर्ट ने कहा कि वास्तविक जनहित याचिकाएं दाखिल की जानी चाहिए। व्यर्थ की छोटे मामलों की जनहित याचिकाएं कोर्ट का समय बर्बाद करती है।

उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन के तहत प्रयागराज में भूमि अर्जन प्राधिकरण का गठन हो गया है।