Delhi Highcourt

आरटीआई अधिनियम की धारा 24 कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर, आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी का खुलासा करने से छूट देती है।