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हाईकोर्ट ने एफआइआर रद्द करते हुए एक अहम फैसला दिया है कि आईटी एक्ट की धारा 66 ए के तहत नहीं दर्ज होगा मुकदमा।

आगामी 17 से 19 अगस्त तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय व लखनऊ पीठ में कोई न्यायिक कार्य नहीं होगा ।

कानपुर के आश्रय गृहों की स्थिति पर अधिवक्ता श्वेताश्व अग्रवाल का पक्ष सुनकर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व एसडी सिंह की खंडपीठ ने फटकार लगाते हुए कहा कि एक अधिवक्ता का ऐसा गैर- जिम्मेदाराना…