गृह मंत्रालय ने राज्यों को वस्तुओं एवं सेवाओं की बेरोकटोक आवाजाही के दिए निर्देश
गृह मंत्रालय सख्त : जिला प्रशासन या राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर लगाई गई पाबंदियां ‘डीएमए, 2005’ के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है ।