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कृषि कानून

किसानों ने भविष्य तो बचाया पर खाली हाथ है उनका वर्तमान

दिन रात कुर्सी हासिल करने और उसे बचाने के खेल में लगी सरकारें धीरे-धीरे यह भूलते जा रही है कि देश का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग रहा है ये किसान,जिसके पसीने के दम पर यह देश पूरी दुनिया में सोने की…

छत्तीसगढ़ के 94.7 प्रतिशत किसान “किसान सम्मान निधि” से क्यो हुए बाहर ?

छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है, परन्तु एक और अंतरराष्ट्रीय कहावत भी मशहूर है कि "धान की खेती और गरीबी का चोली दामन का साथ होता है"

जश्न वालों ये भीड़तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार

दशकों से मांग वाली कृषि कानून संसद से पास हुआ था। आज भीड़ तंत्र के सामने टूट गया। टूटा कानून नहीं, टूटा है लोकतंत्र। टूटते हुए लोकतंत्र का घिनौना जश्न हुआ आज। मिठाइयों की शक्ल में लोकतंत्र…

चुनाव का डर ही अगर सब कुछ है तो नरेंद्र मोदी किस लिए भला ?

कृषि क़ानून की वापसी भर नहीं है यह। नरेंद्र मोदी नाम के इक़बाल और धमक का मिट्टी में मिल जाना है यह। इंदिरा गांधी के बाद देश को कोई सख़्त फ़ैसले लेने वाला प्रधान मंत्री मिला था तो वह नरेंद्र मोदी…

कृषि कानून वापसी की खबर सुनते ही मन भारी हो गया

इस शोक में मिठाइयां बंट रही हैं। जश्न का माहौल है। देशभर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लोग खुशी से झूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मोदी में से उसके असल व्यक्तित्व को मारकर एक निस्तेज व्यक्तित्व…

28 तारीख को छत्तीसगढ़ के राजिम में होने वाली है किसानों की महापंचायत

छत्तीसगढ़ में इसी अट्ठाइस तारीख को राजिम में होने जा रही किसान महापंचायत पर न केवल प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इस महापंचायत में राकेश टिकैत, सहित संयुक्त किसान मोर्चा के…

नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठन क्यों है आमने-सामने ?

कोढ़ में खाज की तरह विपक्षी राजनीतिक पार्टियां आगामी राज्यों के तथा केंद्र के चुनावों तक यह कभी नहीं चाहेंगे कि इस मुद्दे का कोई ऐसा सर्वमान्य समाधान निकल आए जिससे कि किसान भी संतुष्ट हो…

मोदी सरकार कुछ ज्यादा ही लोकतांत्रिक है

जब सरकार देशहित मे कुछ बड़े रिफॉर्म्स करती है, जैसे; CAA, GST, 370 हटाना, राफेल डील, कृषि कानून, नयी शिक्षा नीति आदि संसद से पारित अनेक कानून बनाती है और विपक्षी दल व विपरीत विचारधारा के…

कृषि कानूनों पर विपक्षी तथा बिचौलिए किसानों को कर रहे गुमराह

कृषि कानून स्पष्ट रूप से किसानों की जमीन की बिक्री करने, उसे पट्टे पर देने या बंधक रखने पर प्रतिबंध लगाता है।इस विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समझौता फसलों के लिए होगा, न कि भूमि के…