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Rajasthan

राइट टू हेल्थ एक्ट पर राजस्थान सरकार और डॉक्टरों के बीच गतिरोध हुआ समाप्त

इस योजना को लाकर राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी अस्पताल पूर्ण रूप से सेवा देने में अक्षम है। तभी तो प्राइवेट अस्पतालों पर जबरदस्ती इस राइट टू हेल्थ एक्ट को लादने की…

राजस्थान विधानसभा में पारित राइट टू हेल्थ बिल का एएचपीआई छत्तीसगढ़ ने किया पुरजोर…

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) छत्तीसगढ़ शाखा ने राजस्थान विधानसभा में 21 मार्च को पारित हुए  राइट टू हेल्थ बिल का सैद्धांतिक रूप से पुरजोर विरोध किया है।

जादूगर सीएम अशोक गहलोत को 7 मिनट तक पता ही नहीं चला कि वे पुराने वर्ष का बजट पढ़ रहे…

गहलोत साहब को बजट पढ़ते हुए पीछे से जब सचेतक ने सचेत किया कि सीएम साहब पुराना बजट पढ़ रहे हैं, बड़ा दिलचस्प जवाब नीतीश कुमार की तरह ही गहलोत साहब ने कहा, "करा दी।"

प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे उन्नत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को…

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड को 12,150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस खंड के प्रचालनगत होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय…

एएचपीआई की दो दिवसीय ग्लोबल कॉन्क्लेव जयपुर में होगी आयोजित

कांफ्रेंस में प्रख्यात वक्ता और चेयरपर्सन के रूप में नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉ. देवी शेट्टी होंगे । भारत समेत ASEAN और SAARC देशों के 500 से ज्यादा स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे।

आज सबसे खराब दौर में कांग्रेस क्यो है?

कांग्रेस द्वारा अपनी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को निचोड़कर राजनीति के कूड़ेदान में फेंकने की घटना को कौन भूल सकता है? इस बार भी यही स्थिति नजर आ रही है। दलित नेता मल्लिकार्जुन…

अशोक गहलोत ने राजस्थान में क्यों लोकतंत्र का तमाशा बना रखा है?

लोकतंत्र के साथ खेलना और लोकतंत्र का गला घोट देना गांधी वंश के जीन में है। एक चुने हुए नेता सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर निकाल कर गांधी ने यह बीज बोया था।

देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,135 नए मामले

पॉजिटिव इंडिया: दिल्ली, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,135 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,40,67,144 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या…

यूएपीए के तहत केंद्र की जांच वाले मामलों में दोषसिद्धि की दर 100 प्रतिशत तक : राय

पॉजिटिव इंडिया: राजस्थान; सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि गैर-कानूनी गतिविधियां निवारण कानून (यूएपीए) के तहत केंद्र द्वारा हाथ में लिए गए मामलों में दोषसिद्धि की दर 100 प्रतिशत तक…