ब्रेकिंग : राहुल गांधी की सजा से उनकी संसद सदस्यता छिन गई

Positive India:Purshottam Mishra:
राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा मुकर्रर कर दी है । इस सजा के साथ ही उन्हें 30 दिन की मोहलत दी गई है ताकि वे अप्पर कोर्ट में अपील कर पाए । गौरतलब है कि 2 साल की सजा पाए हुए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अगर वह विधानसभा या संसद का सदस्य है, उसकी सदस्यता खत्म होने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत आज संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई तथा इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया।
2013 में मनमोहन सरकार एक अध्यादेश लाई थी और उस अध्यादेश का मंतव्य ही था कि 2 साल या 2 साल से अधिक सजा पाए हुए सांसद या विधायक इस सजा से कुछ हद तक बच जाएं । कारण यह था कि उस वक्त बिहार में लालू यादव पर बहुत सारे केस चल रहे थे और लालू यादव यूपीए सरकार का हिस्सा थे और सरकार को डर था कि अगर उन्हें सजा हुई तो उनकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी । उनको बचाने के लिए मनमोहन सरकार अध्यादेश लाई थी परंतु राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। इस वजह से मनमोहन सरकार अध्यादेश को अमलीजामा नहीं पहना पाई। राहुल गांधी का यह कदम भ्रष्टाचार की लड़ाई के विरुद्ध उचित प्रतीत हुआ था ,परंतु अफसोस आज राहुल गांधी स्वतः उस कानून के शिकार हो गए।
वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से राहुल गांधी को 2 साल की सजा को ओबीसी वोटरों के अपमान के साथ जोड़ दिया है।
राहुल गांधी की सजा के साथ ही भारतीय राजनीति में एक नई करवट ले ली है । राहुल गांधी को सजा होगी यह तो बीजेपी को मालूम था, पर इतनी जल्दी सजा हो जाएगी, यह उनको बिल्कुल नहीं मालूम था क्योंकि 2024 का इलेक्शन सर पर खड़ा है और 2023 में बड़े-बड़े राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश ,छत्तीसगढ़, कर्नाटक इत्यादि का चुनाव तो मात्र 6 महीने बाद ही होना है। इसमें दो राज्य राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है।
इसलिए डैमेज कंट्रोल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की सजा को ओबीसी वोटरों के अपमान के साथ जोड़ दिया। ज्ञात हो भारत में लगभग 40 से 50% ओबीसी वोटर हैं।
दूसरी तरफ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि कांग्रेस राहुल गांधी की सजा को राजनीति में भुना पाती हैं या बीजेपी के ट्रैप में फंस कर अपना और नुकसान कर लेती है, क्योंकि बीजेपी ओबीसी की चाल चल चुकी है।