Breaking: मोदी सरकार ने देशभर में लागू किया CAA

Positive India:New Delhi:
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लागू कर दिया है।
इस बाबत मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के तहत तीन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी भारत में नागरिकता।
CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र में मोदी सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल तैयार किया है। तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी। यहां यह बात जानने योग्य है कि जिन प्रताड़ित नागरिकों के पास कागज नहीं होंगे उन्हें भी भारत नागरिकता देगा।

केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर विपक्षियों को हैरत में डाल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है जितने भी सेंसिटिव स्थान है वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।

मालूम हो, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नागरिकता संशोधन कानून को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। अमित शाह ने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। चुनाव से और वक्त पहले मोदी सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है।

नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी करने के काम को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने हाय तौबा मचाने शुरू कर दिए हैं । यह तो एकदम क्लियर है कि CAA नागरिकता देने का कानून है ना की नागरिकता लेने का, परंतु विपक्षी पार्टियों इसे नागरिकता लेने के रूप में ही पेश कर रही हैं।