मोदी सरकार ने 2020-25 में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप सार्वजनिक किया

Positive India:New Delhi:
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इथेनॉल(Ethanol) आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 1 दिसम्‍बर 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 के दौरान आगामी चीनी मौसम 2022-23 में ईबीपी कार्यक्रम के तहत गन्‍ने की अलग-अलग किस्‍मों पर आधारित कच्‍चे माल से प्राप्त उच्च इथेनॉल मूल्य को मंजूरी दे दी है :

(i) सी हैवी मौलेसेस रूट से इथेनॉल की कीमत 46.66 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 49.41 रुपये प्रति लीटर,

(ii) बी हैवी मौलेसेस रूट से इथेनॉल की कीमत 59.08 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 60.73 रुपये प्रति लीटर,

(iii) गन्ने के रस/चीनी/चीनी के सीरप रूट से इथेनॉल की कीमत 63.45 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 65.61 रुपये प्रति लीटर,

(iv) इसके अतिरिक्त, जीएसटी और परिवहन शुल्क भी देय होगा।

सभी आसवनियां (डिस्टिलरी) इस योजना का लाभ ले सकेंगी और उनमें से बड़ी संख्या द्वारा ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की आपूर्ति करने की उम्मीद है। इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं को लाभकारी मूल्य गन्ना किसानों को शीघ्र भुगतान करने में मदद करेगा, इस प्रक्रिया में गन्ना किसानों की कठिनाई को कम करने में योगदान देगा। .

सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है, विशेष रूप से तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) ऐसा पेट्रोल बेचती हैं जिसमें 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिला हुआ होता है। इस कार्यक्रम को वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह के केन्‍द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में 01 अप्रैल, 2019 से लागू किया गया है। इस तरह की घटना ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है।

सरकार ने 2014 से इथेनॉल की निर्देशित कीमत को अधिसूचित किया है। पहली बार, 2018 के दौरान सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन के लिए उपयोग किए गए फीड स्टॉक के आधार पर इथेनॉल के अंतर मूल्य की घोषणा की गई थी। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2013-14 (ईएसवाई – वर्तमान में इथेनॉल आपूर्ति अवधि 1 दिसम्‍बर से अगले वर्ष के 30 नवम्‍बर तक के रूप में परिभाषित) में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल खरीद 38 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्तमान ईएसवाई 2021- 22 में 452 करोड़ लीटर से अधिक के अनुबंध पर पहुंच गई। जून, 2022 में औसत 10 प्रतिशत सम्मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जो लक्ष्‍य की तारीख, नवम्‍बर, 2022 से बहुत पहले है।

सरकार ने 2030 की शुरुआत से ईएसवाई 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है और “भारत में 2020-25 में इथेनॉल मिश्रण के लिए रोडमैप” सार्वजनिक किया गया है। हाल के अन्य प्राप्‍तकर्ताओं में शामिल हैं: इथेनॉल आसवन क्षमता में वृद्धि प्रति वर्ष 923 करोड़ लीटर; निजी क्षेत्र के दिग्गजों द्वारा इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में समर्पित इथेनॉल संयंत्रों (डीईपी) की 431 करोड़ लीटर प्रति वर्ष क्षमता स्‍थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालिक ऑफ-टेक समझौता (एलटीओए) जिससे आने वाले वर्षों में 25,000-30,000 करोड़ रुपये का निवेश लाने की उम्मीद है; रेलवे एवं पाइपलाइनों द्वारा इथेनॉल और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का मल्‍टीमॉडल परिवहन। ये सभी कदम व्यापार को सुगम बनाने और आत्‍मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं।

जिसमें चीनी और चीनी आधारित फीडस्टॉक को इथेनॉल के उत्पादन में बदलना शामिल है

सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया को कम करने के लिए कई निर्णय लिए हैं, जिसमें चीनी और चीनी आधारित फीडस्टॉक को इथेनॉल के उत्पादन में उपयोग करना शामिल है। अब, गन्ने के रस और बी हैवी मौलेसेस के इथेनॉल में बदलने के कारण चीनी मौसम की शुरुआत से ही बड़ी मात्रा में इथेनॉल उपलब्ध है, यह निर्णय लिया गया कि इथेनॉल आपूर्ति वर्ष को फिर से परिभाषित कर 1 नवम्‍बर से अगले वर्ष के 31 अक्टूबर तक 1 नवम्‍बर, 2023 तक इथेनॉल आपूर्ति अवधि के रूप में कर दिया जाए। इसके अलावा, चूंकि गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और चीनी के पूर्व-मिल मूल्य में बदलाव आया है, इसलिए विभिन्न गन्ना आधारित फीड स्टॉक से प्राप्त इथेनॉल के पूर्व-मिल मूल्य को संशोधित करने की आवश्यकता है।