भारत सरकार केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने बांदीपोरा का दौरा किया

पॉजिटिव इंडिया :दिल्ली;
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज केंद्र सरकार के चल रहे जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत जिला बांदीपोरा का दौरा किया.
मंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों, पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों और राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की और युवाओं विशेषकर खिलाड़ियों के साथ बातचीत की।
उन्होंने एरिन ब्लॉक के बापोरा में एक पुल का उद्घाटन किया जो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एरिन को जनजातीय क्षेत्रों से जोड़ेगा। उन्होंने नवनिर्मित पंचायत घर का भी लोकार्पण किया।
मंत्री ने एक सार्वजनिक बातचीत की जिसमें कई प्रतिनिधिमंडलों ने मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपने सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जो कौशल विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने के साथ आदिवासी आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदल देंगी.
लोगों के साथ बातचीत करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए कई कदम और उपाय शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने हाल ही में 28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 08 स्थानों पर जनजातीय पारगमन आवास के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर और उप-मंडल स्तर की समितियों का गठन किया गया है। जनजातीय कार्य विभाग स्वास्थ्य सुविधाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, सड़कों आदि सहित सामुदायिक अधिकारों के तहत सामुदायिक सुविधाओं के विकास पर भी काम कर रहा है।
जनजातीय स्वास्थ्य योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से पहली बार एक विशेष जनजातीय स्वास्थ्य योजना शुरू की है। वर्ष 2021-22 के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है जिसमें आदिवासी स्वास्थ्य उप-केंद्रों की स्थापना, प्रवासी आबादी के लिए मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयां, मशीनरी और उपकरण, क्षमता निर्माण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली शामिल होगी।
श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार जल्द ही चालू वित्त वर्ष के दौरान 1500 लाख रुपये की लागत से 1500 मिनी भेड़ फार्म की स्थापना के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने वाली है, जो 3000 आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। “योजना एक वार्षिक मामला होगा और हर साल 33% अतिरिक्त संख्या के साथ भेड़ फार्म स्थापित किए जाएंगे”।
उन्होंने कहा कि विभाग ने हाल ही में 16 दुग्ध उत्पादक गांवों पर 1600.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से काम अधिकृत किया है,जो लगभग 2000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा और जम्मू-कश्मीर में डेयरी फार्म का एक नेटवर्क स्थापित करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए जनजातीय कार्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया है, जो टीआरआई संग्रहालयों, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगा और एक प्रशासनिक ढांचा भी स्थापित करेगा जो लंबे समय तक चलेगा। आदिवासी कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, साहित्य को संरक्षित करने का तरीका और उनके प्रचार पर टीआरआई कई कार्यक्रम आयोजित करने और आदिवासी फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है।
उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने एक अभिनव “आदिवासी युवा जुड़ाव कार्यक्रम” शुरू किया है, जिसके तहत उन्नत और भविष्य के कौशल में 500 युवाओं के चयन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। विभाग वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण और विभिन्न विमानन पाठ्यक्रमों जैसे पाठ्यक्रमों को भी अधिसूचित कर रहा है। मैनेजमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, रोबोटिक्स, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और टूरिज्म समेत अन्य क्षेत्रों में 300 से ज्यादा स्किल स्लॉट के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि विभाग ने 15 गांवों में होम स्टे विकसित करने के लिए 300.00 लाख रुपये की परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें प्रति गांव 20 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त युवा समूह टूरिस्ट विलेज नेटवर्क की मिशन यूथ योजना के तहत 10 लाख रुपये का लाभ उठा सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनजातीय जीवन शैली को बढ़ावा देना और पर्यटकों को आकर्षित करना है।
बाद में केंद्रीय मंत्री ने एसके स्टेडियम बांदीपोरा का दौरा किया और खेल गतिविधियों में भाग लेने के अलावा विभिन्न विभागों द्वारा उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया और युवाओं के लिए उनके द्वारा दी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से उन्होंने फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्साकशी सहित जिले में चल रहे विभिन्न खेलों की विजेता टीमों और खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरित किए।
मंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए खेलों में गहरी रुचि लेने के लिए उनकी सराहना की और उनसे शांति का प्रतीक बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वे अन्य युवाओं को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने जिले में खेल के बुनियादी ढांचे के उत्थान के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साझा करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि पीएम चाहते हैं कि उनके मंत्री जमीनी स्थिति का आकलन करें और जनता से फीडबैक लें।मंत्री ने कहा, ‘पीएम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों के जीवन को छुआ जाए और सकारात्मक बदलाव लाया जाए।’