सीलिंग, वन भूमि के खरीद-फरोख्त का मोहला में बड़ा खेल

Positive India:अंबागढ़ चौकी-एनिशपुरी गोस्वामी:
पांचवी अनुसूची मे जुड़े अनुसूचित जनजाति मुख्यालय मोहला मे भू माफियाओं ने पटवारी, तहसीलदार ,रजिस्ट्रार के साथ मिलकर ऐसा खेल खेला कि गरीबों के काश्तकारी के लिए शासन द्वारा आवंटित सरकारी सीलिंग भूमि का रजिस्ट्री, नामांतरण और डायवर्सन कर पेट्रोल पंप खुलवा दिया । इस पूरे प्रकरण मे राजस्व के अफसरों ने कानून के प्रावधानों को पलटते हुए जहां अपना कर्तव्य, ईमान को रुपयों के गड्डी के सामने नीलाम कर दिया वहीं जमीन दलाल सीलिंग व वन भूमि को प्लाटिंग कर खरीद-फरोख्त में करोड़ों रुपए का लूट कर गए।

उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव से पृथक होकर बने नवीन जिला मोहला मे जिला मुख्यालयों के दफ्तरो के स्थापना के लिए नगर के भीतर एक एक इंच सरकारी जमीन को राजस्व कर्मचारी और अफसर चिन्हांकित कर जमीन तलाश रहे है। पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मोहला नगर के भीतर आवंटित सैकड़ों एकड़ सीलिंग भूमि के साथ-साथ छोटे झाड़ बड़े झाड़ जंगल की भूमि को प्लाट काट काट के बेच दिया गया। बकादा राजस्व के अफसरो ने भू अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड के विपरीत जाकर रजिस्ट्री ,नामांतरण और डायवर्शन तक कर डाला सरकारी आवंटित भूमि के खरीद-फरोख्त का आलम यह है कि हाईवे में तहसील और दंडाधिकारी मोहला कार्यालय के ठीक सामने सीलिंग भूमि की रजिस्ट्री नामांतरण और डायवर्सन कर पेट्रोल पंप खोल दिया गया।

विशेष:
1)49 लोगों को हुआ था सीलिंग भूमि का आवंटन:- दस्तावेजों के अनुसार सीलिंग एक्ट के तहत 1986 में मोहला नगर के गरीब आदिवासी, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के बुधरूराम रावत, शंकर गाड़ा, दयाराम कुम्हार, पंचराम नाई, ईश्वरी राजपूत, रमेशचन्द्र रावत, सुभद्रा रावत, रुस्तम राजपूत, मंत्री राजपूत, घनश्याम राजपूत, महमूद मुसलमान, विष्णु गोड, शेख मुनीर, मोहन धोबी, ढेलूराम, सुखिया राउत, सुजान राउत, दुर्गेश ब्राह्मण, अधनूराम, जोहन, चंदरबती, गुलाब रावत, बृजलाल गाडा, गोपाल, तिलक रावत, प्रताप राजपूत आदि को काश्तकारी के लिए भूमि आवंटन शासन स्तर पर किया गया था।

2)बुधरू की जमीन बैद के नाम:-
सीलिंग भूमि बुधरू पिता कन्हाई रावत के नाम पर आवंटन हुई थी,जो वर्तमान में कमलेश वैद्य पिता परसमल बैद राजनांदगांव के नाम पर रजिस्ट्री हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा कहावत के बीच उक्त हाईवे की बेशकीमती भूमि पर हाल ही में खुला नया पेट्रोल पंप भी स्थापित हो गया।

3)आंख मूंद के जिम्मेदार आफसर करते रहे रजिस्ट्री:-
49 गरीब किसानों को काश्तकारी के लिए आवंटित हुई सीलिंग भूमि पर पटवारी, तहसीलदार और रजिस्ट्रार के कलम की ताकत का दुरुपयोग करते हुए भू अधिकार अभिलेख रिकॉर्ड के विपरीत जाकर बड़े पैमाने पर प्लाट काट काट के रजिस्ट्री कर दी गई है, जिसका खेल करोड़ों में बताया जा रहा है।

4)कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश:- खबर के बाद तत्काल एक्शन में आए जिलाधीश तारण प्रकाश सिन्हा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए।